कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पर गलतबयानी और सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया है. उन्होंने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया. टैगोर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दिए नोटिस में आरोप लगाया कि रिजिजू ने सोमवार को निचले सदन में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के कथित बयान को लेकर सदन को गुमराह किया.उनका कहना है कि खुद शिवकुमार ने मंत्री के बयान को गलत और अपमानजनक कहकर खारिज कर दिया है. लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक टैगोर ने कहा, मेरा आग्रह है कि किरेन रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू की जाए.राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने भी सोमवार को उच्च सदन के नेता जेपी नड्डा एवं संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था. उन्होंने बीजेपी नेताओं पर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री शिवकुमार के कथित बयान को लेकर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया था.
संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने शिवकुमार का नाम लिए बगैर लोकसभा में कहा था, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कहता है कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा और संविधान बदला जाएगा…भारत के संविधान में धर्म के नाम पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता.अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा, कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि अपना पक्ष स्पष्ट करे. अगर आप बाबासाहेब आंबेडकर के संविधान में विश्वास करते हैं तो जिसने बयान दिया है, उसे तत्काल बर्खास्त कीजिए.शिवकुमार ने राज्य में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने को लेकर संविधान में बदलाव करने के संबंध में कोई भी बयान दिए जाने का सोमवार को खंडन करते हुये दावा किया कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया.
कांग्रेस के मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) जयराम रमेश ने सोमवार को राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि किरेन रिजिजू ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के कथित बयानों को लेकर सदन को “गुमराह” किया है।कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह नोटिस राज्यसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 188 के तहत सभापति जगदीप धनखड़ को सौंपा है। नोटिस में उन्होंने कहा कि 24 मार्च को राज्यसभा की बैठक शुरू होने के तुरंत बाद किरेन रिजिजू ने “स्पष्ट रूप से गलत बयान” देकर सदन को गुमराह किया और डी के शिवकुमार के नाम से “झूठे बयान” जोड़े।उन्होंने कहा, डी के शिवकुमार पहले ही इन बयानों को झूठा और अपमानजनक करार देकर खंडन कर चुके हैं। ऐसे में किरेन रिजिजू द्वारा दिए गए बयान गलत और भ्रामक हैं, जो विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के दायरे में आते हैं। रिजिजू ने सदन में कहा था कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, जो एक संवैधानिक पद पर हैं, उनका कहना है कि उनकी पार्टी संविधान में बदलाव कर मुसलमानों को आरक्षण देगी। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को शिवकुमार से जोड़कर देखा गया। रिजिजू ने कहा, हम इस बयान को हल्के में नहीं ले सकते। यह किसी साधारण पार्टी नेता का बयान नहीं, बल्कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का बयान है। अब देखना होगा कि सभापति इस नोटिस पर क्या निर्णय लेते हैं।
