नरेंद्र मोदी के शासनकाल में कितना बदला संविधान…

नई दिल्ली। संविधान चाहे जितना अच्छा हो वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों यह कौन कह सकता है कि भारत की जनता और उसके दल कैसा आचरण करेंगे अपना मकसद हासिल करने के लिए वे संवैधानिक तरीके अपनाएंगे या क्रांतिकारी तरीके यदि वे क्रांतिकारी तरीके अपनाते हैं तो संविधान चाहे जितना अच्छा हो यह बात कहने के लिए किसी ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं कि वह असफल ही रहेगा। संविधान बनाने के बाद भीमराव आंबेडकर ने ये भाषण नवंबर 1949 को नई दिल्ली में दिया था।

आंबेडकर के इस भाषण के कुछ ऐसे ही अंश अक्सर तब सुने जाते हैं जब संविधान के अनुरूप काम नहीं करने के आरोप सत्तारूढ़ दलों पर लगाए जाते हैं। संविधान की प्रस्तावना में बदलाव हो जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली हो दल बदल कानून हो जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करना हो या फिर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की बात। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर अक्सर पक्ष और विपक्ष में तीखी जुबानी जंग लड़ी जाती रही है और हर मर्तबा हवाला दिया जाता है संविधान का। वो संविधान जिसे 73 साल पहले 26 नवंबर 1949 के दिन अपनाया गया और तब से हर साल ये तारीख़ संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है यानी आज संविधान को अपनाए जाने की 73वीं वर्षगांठ है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके अनुच्छेद 368 के आधार पर संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है।

संविधान में पहला संशोधन 1951 में अस्थायी संसद ने पारित किया था उस समय राज्यसभा नहीं थी पहले संशोधन के तहत राज्यों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की प्रगति के लिए सकारात्मक कदम उठाने का अधिकार दिया गया था यूँ तो अब तक संविधान में 105 संशोधन किए जा चुके हैं। लेकिन संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। ये संशोधन इंदिरा गांधी के शासन के आपातकाल के दौरान हुआ था ये 42वां संविधान संशोधन था और अब तक का सबसे व्यापक और विवादास्पद उस वक्त ऐसा लगा था कि इस संशोधन के द्वारा सरकार कुछ भी बदल सकती है। शायद यही वजह है कि इसे लघु संविधान भी कहा जाता है इसमें संविधान की प्रस्तावना में तीन नए शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए।

1976 में किए गए 42वें संशोधन में अहम बात ये थी कि किसी भी आधार पर संसद के फैसले को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। साथ ही सांसदों एवं विधायकों की सदस्यता को भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी किसी विवाद की स्थिति में उनकी सदस्यता पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ़ राष्ट्रपति को दे दिया गया और संसद का कार्यकाल भी पांच साल से बढ़ाकर छह साल कर दिया गया। इस संविधान संशोधन को लेकर सड़क से लेकर संसद तक जमकर बवाल और सियासत हुई 1977 में सत्ता में आने के बाद तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार ने इस संशोधन के कई प्रावधानों को 44वें संविधान संशोधन के ज़रिए रद्द कर दिया इनमें सांसदों को मिले असीमित अधिकारों को भी नहीं बख्शा गया हालांकि संविधान की प्रस्तावना में हुए बदलाव से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई।

अब तक हुए संविधान संशोधनों में से कई को अदालत में चुनौती दी गई है लेकिन देश के उच्चतम न्यायालय ने केवल 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक करार दिया है यह संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक आयोग एनजेएसी कानून के गठन के संबंध में था सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को जजों द्वारा जजों की नियुक्ति की 22 साल पुरानी कॉलेजियम प्रणाली की जगह लेने वाले एनजेएसी कानून 2014 को निरस्त कर दिया था। पांच जजों की संविधान पीठ ने चार एक के बहुमत से दिए फैसले में एनजेएसी कानून और संविधान 99वां संशोधन अधिनियम 2014 दोनों को असंवैधानिक तथा अमान्य घोषित किया था। लगातार 10 साल तक चली मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को हटाकर एनडीए गठबंधन ने साल 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता संभाली इसके बाद से सरकार के कई फैसलों और इसके द्वारा लाए गए कई नई अध्यादेशों और कानूनों को लेकर खासा विवाद रहा है इस दौरान कुल मिलाकर संविधान में छह संशोधन किए गए।

नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक अहम फैसला लिया वो था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करने की दिशा में आगे बढ़ना।  इस आयोग के जरिये केंद्र सरकार न्यायाधीशों का चयन ख़ुद करने में सक्षम हो जाती क़ानून के तहत प्रावधान ये था कि जजों की नियुक्ति करने वाले इस आयोग की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश को करनी थी।इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ न्यायाधीश कानून मंत्री और दो जानी मानी हस्तियां भी इस आयोग का हिस्सा थीं इन दो हस्तियों का चयन तीन सदस्यीय समिति को करना था जिसमें प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल थे इसमें दिलचस्प बात ये थी कि इस क़ानून की एक धारा के तहत अगर आयोग के दो सदस्य किसी नियुक्ति पर सहमत नहीं हुए तो आयोग उस व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिश नहीं करेगा।

इस संविधान संशोधन पर 29 राज्यों में से गोवा राजस्थान त्रिपुरा गुजरात और तेलंगाना समेत 16 राज्यों की विधानसभाओं ने अपनी मुहर लगाई। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के इस विधेयक को मंजूरी देने के साथ ही इस संविधान संशोधन ने कानून की शक्ल ले ली लेकिन इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने चार एक के बहुमत से इस संविधान संशोधन क़ानून को रद्द कर दिया अदालत ने कहा कि जजों की नियुक्ति पुराने तरीक़े कॉलेजियम सिस्टम से ही होगी। भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भू सीमा संधि के लिए संविधान में 100वां संशोधन किया गया 1 अगस्त 2015 को लागू इस कानून से न केवल 41 सालों से पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ चल आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में कदम बढ़ाए बल्कि अधिनियम बनने के बाद दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भू भागों का आदान प्रदान किया समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी गई।

दरअसल भारत में 111 जबकि बांग्लादेश में ऐसे 51 इन्क्लेव थे जहां रहने वाले लोगों को किसी भी देश के नागरिक होने का अधिकार प्राप्त नहीं था भारत में यह क्षेत्र पूर्वोत्तर के असम त्रिपुरा मेघालय और पूर्वी बंगाल के हिस्सों में स्थित थे।  यह इन्क्लेव किसी द्वीप की तरह ही कुछ ऐसे बसे थे कि एक देश के नागरिकों की आबादी के हिस्से चारों ओर से दूसरे देश की जमीन और उसके निवासियों से घिरे हुए थे। सदियों पहले राजाओं के जमाने में हुए जमीन के बंटवारे के कारण ऐसी स्थिति बनी थी और वही व्यवस्था 1947 में ब्रिटिश शासन के ख़त्म होने और 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होने के दौरान भी बरकरार रही संविधान के संशोधन के बाद दोनों देशों के लिए अपने इन्क्लेवों की अदला बदली करने का रास्ता खुल गया। देश में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में 101वां संशोधन किया गया। मकसद था राज्यों के बीच वित्तीय बाधाओं को दूर करके एक समान बाजार को बांध कर रखना। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मंजूरी और राज्यों से सहमति मिलने के बाद एक जुलाई 2017 से यह लागू हो गया। जीएसटी राष्ट्रीय स्तर पर सेवाओं के साथ साथ वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर मूल्य वर्धित कर है।

जीएसटी एक ऐसी व्यवस्था बनी जिसने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स की जगह ली दरअसल जीएसटी विधेयक को कानून बनाने के लिए एक दशक से बात हो रही थी लेकिन राजनीतिक रस्साकशी के कारण ये अधर में लटक गया था ड्राफ्ट बिल से लेकर संसद में पास कराए जाने तक भारत को दस साल लगे। एक देश एक कर कहे जाने वाली इस सेवा को मोदी सरकार ने आजादी के सत्तर साल बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार बताया यही नहीं जीएसटी लागू करने से कुछ घंटे पहले मोदी सरकार ने 30 जून की आधी रात को सेंट्रल हॉल में एक विशेष सत्र बुलाया। कहा गया कि 14 अगस्त 1947 को संसद के केंद्रीय कक्ष में आजाद भारत का जन्म हुआ था इसी तर्ज़ पर मोदी सरकार ने जीएसटी लॉन्चिंग के लिए आधी रात को कार्यक्रम रखा हालांकि कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी दलों ने विशेष सत्र का बहिष्कार किया। 2018 में संसद ने संविधान में 102वां संशोधन पारित किया था जिसमें संविधान में तीन नए अनुच्छेद शामिल किए गए थे नए अनुच्छेद 338 बी के ज़रिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया इसी तरह एक और नया अनुच्छेद 342 ए जोड़ा गया जो अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची से संबंधित है तीसरा नया अनुच्छेद 366 26 सी  सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करता है। इस संशोधन के माध्यम से पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला।

संवैधानिक दर्जा मिलने की वजह से संविधान में अनुच्छेद 342 एक जोड़कर आयोग को सिविल न्यायालय के बराबर अधिकार मिले इससे आयोग को पिछड़े वर्गों की शिकायतों का निवारण करने का अधिकार मिला। दरअसल 1993 में वैधानिक संस्था के तौर पर स्थापित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियां बेहद सीमित थीं वह सिर्फ़ किसी जाति को ओबीसी की केंद्रीय सूची में जोड़ने या हटाने की सिफारिश ही कर सकता था ओबीसी वर्ग की शिकायतें सुनने और उनके हितों की रक्षा का अधिकार अभी तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास था संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद आयोग को ओबीसी के अधिकारों की रक्षा के लिए शक्तियां मिलीं। 9 जनवरी 2019 को संसद द्वारा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया यह अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करता है कानूनन आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अभी तक देशभर में एससी एसटी ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण मिलता था तो 50 फ़ीसदी की सीमा के भीतर ही मिलता था लेकिन सामान्य वर्ग का 10 फ़ीसदी कोटा इस 50 फ़ीसदी की सीमा से बाहर है।

इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई 40 से अधिक याचिकाएं दाखिल हो गई और दलील दी गई कि ये 10 फीसदी आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि आर्थिक रूप से कमजोर को 10 फीसदी आरक्षण देने के क़ानून उच्च शिक्षा और रोजगार में समान अवसर देकर सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की पाँच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने यह फैसला बहुमत के आधार पर सुनाया चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच ने बहुमत से ईडब्लूएस कोटे के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि 103वां संविधान संशोधन वैध है। 104 वां संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। इससे पहले इस आरक्षण की सीमा 25 जनवरी 2020 थी इसके अलावा अधिनियम के जरिये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को 105 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दी संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं।

यह सूची केंद्र सरकार तैयार करेगी इसके अलावा यह क़ानून राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की अपनी सूची की पहचान करने और उसे नोटिफाई करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को दोबारा बहाल करना है। केंद्र सरकार के अनुसार राज्यों की शक्ति को बहाल करने का सीधा लाभ उन 671 जातियों को मिलेगा जिनकी राज्य सूचियों में की गई अधिसूचना के रद्द होने का खतरा था। गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 338 बी के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से सलाह लेनी अनिवार्य है संशोधन द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने से संबंधित मामलों के लिए इस अनिवार्यता से छूट दी गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी की स्थापना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 ने एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया था और राष्ट्रपति को अधिकार दिया था वह सभी उद्देश्यों के लिए किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। संसद में अनुच्छेद 370 के पहले दो उपबंधों में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया और उस पर राष्ट्रपति ने तुरंत अपनी मुहर लगा दी इससे कश्मीर का पूरा परिदृश्य ही बदल गया है अब ये राज्य सीधे.सीधे राष्ट्रपति की शक्तियों के तहत आ गया । कश्मीर के 1948 में भारत में विलय के बाद से आर्टिकल 370 इस राज्य में लागू था जो इस राज्य को विशेष प्रावधान देता है इसे हटाने की मांग कई दशकों से उठती रही। संविधान में आर्टिकल 370 के संशोधन की स्थिति पर साफ साफ कुछ नहीं कहा गया था। लिहाजा केंद्र सरकार ने इसी का लाभ उठाते हुए ये कदम उठाया। सरकार ने आर्टिकल 370 को नहीं छेड़ा बल्कि उसके अनुबंधों में बदलाव की सिफारिश की क्योंकि संविधान ने आर्टिकल 370 के पहले दो उपबंधों में संशोधन को लेकर कोई व्याख्या नहीं की थी।
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