संसद का मॉनसून सत्र चढ़ा हंगामे की भेंट

नई दिल्ली: संसद का यह मानसून सत्र कई लिहाज से खास था, लेकिन आज समाप्त हुए मॉनसून सत्र की ज्यादातर कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई. हालांकि एक ओर देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा हुई, वहीं ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जैसे संवेदनशील विषयों पर भी गंभीर विमर्श हुआ. कुल 14 सरकारी विधेयक पुनःस्थापित किए गए और 12 विधेयक पारित हुए. लेकिन उपलब्धियों के बीच एक गंभीर चिंता भी उभरकर सामने आई, जहां सत्र में हंगामे की वजह से जनता के हित के मुद्दे नहीं उठ सके, बल्कि लोकतंत्र की गरिमा और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े किए. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद के मॉनसून की समाप्ति पर क्या कुछ कहा, जानिए

1.  इस सत्र में 14 सरकारी विधेयक पुन:स्थापित किए गए तथा कुल 12 विधेयक पारित किए गए. दिनांक 28 और 29 जुलाई को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर विशेष चर्चा हुई, जिसका समापन माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर के साथ हुआ. दिनांक 18 अगस्त, 2025 को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा आरंभ की गई.
2. इस सत्र में कार्यसूची में 419 तारांकित प्रश्न शामिल किए गए थे, किंतु लगातार नियोजित व्यवधान के कारण केवल 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर हेतु लिए जा सके. हम सभी ने सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा और संवाद करेंगे. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस पर सहमति थी. लेकिन लगातार गतिरोध व नियोजित व्यवधान के कारण हम मुश्किल से 37 घंटे ही इस सत्र में काम कर पाए.
3. माननीय सदस्यगण, जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे आचरण और कार्यप्रणाली को पूरा देश देखता है. जनता की हमसे बड़ी उम्मीद रहती है कि हम उनकी समस्याओं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर, संसद की मर्यादा के अनुरूप गंभीर और सार्थक चर्चा करें.
4. लोकसभा अथवा संसद परिसर में नारेबाज़ी करना, तख्तियां दिखाना और नियोजित गतिरोध संसदीय मर्यादा को आहत करता है. इस सत्र में जिस प्रकार की भाषा और आचरण देखा गया, वह संसद की गरिमा के अनुकूल नहीं है. हम सभी का दायित्व है कि हम सदन में स्वस्थ परंपराओं के निर्माण में सहयोग करें. इस गरिमामयी सदन में हमें नारेबाज़ी और व्यवधान से बचते हुए गंभीर और सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए. संसद सदस्य के रुप में हमें अपने कार्य और व्यवहार से देश और दुनिया के समक्ष एक आदर्श स्थापित करना चाहिए. सदन और संसद परिसर में हमारी भाषा सदैव संयमित और मर्यादित होनी चाहिए.
5. सहमति और असहमति होना लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि सदन गरिमा, मर्यादा और शालीनता के साथ चले. हमें विचार करना होगा कि हम देश के नागरिकों को देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के माध्यम से क्या संदेश दे रहे हैं. मुझे विश्वास है कि इस विषय पर सभी राजनीतिक दल और माननीय सदस्य गंभीर विचार और आत्म-मंथन करेंगे.
6.  माननीय सदस्यगण, अंत में, मैं इस सत्र की कार्यवाही में सहयोग हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी, सभापति तालिका पर विराजमान सहयोगियों, केंद्रीय मंत्रिगणों, नेता प्रतिपक्ष, विभिन्न दलों के नेताओं, माननीय सदस्यों, प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधियों, लोकसभा सचिवालय तथा सम्बद्ध एजेंसियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं.
7. संसद में एसआईआर पर चर्चा हुई या नहीं
8. सत्र की शुरुआत से ही बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने सदन में लगातार नारेबाजी की जिससे कामकाज प्रभावित हुआ.विपक्ष के शोर-शराबे के कारण कुछ विधेयक संक्षिप्त चर्चा के साथ और कुछ बिना चर्चा के ही पारित कर दिए गए.
9. संसद में चर्चा का कितना आता है खर्च?
10. संसद में जब भी चर्चा होती है तो एक मिनट का खर्च आम आदमी की पूरे सालभर की कमाई के बराबर होता है. यहां एक मिनट के लिए 2.5 लाख रुपये खर्च होते हैं. यानी एक घंटे में 1.5 करोड़ से ज्यादा का खर्च आता है.  ये आंकड़ा साल 2012 में पूर्व संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल ने दिया था, अब करीब 13 साल बाद ये खर्च कई गुना ज्यादा हो सकता है. इसमें लाइव टेलीकास्ट, एयर कंडीशनिंग और कर्मचारियों का पूरा खर्च शामिल है. इस दौरान कई अतिरिक्त कर्मचारी भी लगाए जाते हैं, साथ ही सांसदों को आने-जाने और बाकी भत्ते भी दिए जाते हैं.
11. कितना हुआ नुकसान?
12. अब अगर इस सत्र में नुकसान की बात करें तो ये कई सौ करोड़ में पहुंच जाता है. जैसा कि हमने आपको बताया था कि 120 घंटे के टारगेट में से महज 37 घंटे ही चर्चा हुई, ऐसे में हिसाब लगाएं तो ये आंकड़ा 1245000000 तक पहुंच जाता है. इसमें से लंच के कुछ घंटे निकाल भी दें तो नुकसान फिर भी कई सौ करोड़ का है. ये पूरा पैसा सीधे टैक्सपेयर्स की जेब से जाता है. 
13. बजट सत्र में कितना हुआ था काम?
14. 31 जनवरी 2025 से संसद का बजट सत्र शुरू हुआ था, जिसके बाद 4 अप्रैल, 2025 को ये अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया था. इस सत्र के दौरान संसद ने लोकसभा और राज्यसभा से कुल 16 बिल पास किए. कामकाज के मामले में ये सत्र काफी अच्छा रहा और इसमें 118 प्रतिशत काम हुआ. यानी टारगेट से ज्यादा की प्रोडक्टिविटी रही.