दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में लौटने के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मंगलवार, 25 मार्च को विधानसभा सदन में अपना पहला बजट पेश किया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक लाख करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की, जो पिछले बार के मुकाबले कई हजार करोड़ ज्यादा है.यह बजट पिछले साल की तुलना में 31.5 फीसदी ज्यादा है. बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पानी, स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान दिया गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान योजना के लिए 2144 हजार करोड़ का बजट रखा है। केंद्र सरकार से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज तो मिलेगा ही। साथ ही दिल्ली सरकार भी इसमें अपनी ओर से 5 लाख रुपए जोड़ रही है। यानी आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख का इलाज मुफ्त मिलेगा।रेखा गुप्ता ने कहा- AAP ने अपना शीश महल बनवाया, हम गरीबों के घर बनाएंगे। आपने लाखों रुपए के टॉयलेट बनवाए, हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएंगे।उन्होंने कहा- केजरीवाल ने अपने फायदे के लिए आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं होने दी। वे चाहते थे कि योजना में उनका भी नाम चलाया जाए, ताकि उनका प्रचार हो। उनकी जिद की वजह से दिल्ली वासियों को सालों तक योजना का लाभ नहीं मिला।रेखा गुप्ता ने मातृत्व वंदन परियोजना के लिए 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को एकमुश्त 21 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए 50 हजार अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे।आज बजट पेश करते वक्त सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार बस बड़े-बड़े वादे करती थी, लेकिन हम वादों को पूरा करने का काम करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कई बड़े-बड़े वादे किए। अब ये वादे सरकार के लिए पूरा करना आसान नहीं होगा। बीजेपी ने दिल्ली में महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक सहायता, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये, बुजुर्गों के लिए पेंशन में वृद्धि और मुफ्त शिक्षा जैसे वादे किए। इन वादों को पूरा करने के लिए भारी धनराशि की जरूरत है।
वित्तीय संसाधनों की कमी और राजस्व घाटा
सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पिछली साल आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान कितना बजट आवंटन किया गया था? दिल्ली सरकार का अनुमानित कर राजस्व 2024-25 में 58,750 करोड़ रुपये था, जबकि कुल बजट 76,000 करोड़ रुपये था। इस साल बजट को बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये करने के लिए सरकार को अतिरिक्त 24,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। मौजूदा राजस्व वृद्धि दर (9-10% सालाना) के हिसाब से यह लक्ष्य हासिल करना मुश्किल है।
पहले से घाटे में है दिल्ली सरकार
दरअसल दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो बाजार से सीधे उधार नहीं ले सकता। बजट में छोटी बचत ऋण (15,000 करोड़ रुपये) और केंद्र से अनुदान (7,348 करोड़ रुपये) शामिल हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं हो सकता। अगर व्यय बढ़ता है और राजस्व नहीं बढ़ा, तो दिल्ली राजस्व अधिशेष से घाटे की ओर जा सकती है। वित्त विभाग ने पहले ही आप सरकार के 4,560 करोड़ रुपये के महिला सम्मान योजना को लेकर चेतावनी दी थी कि यह घाटे को बढ़ा सकता है। वहीं अब बीजेपी की महिला समृद्धि योजना (5,100 करोड़ रुपये) और अन्य सब्सिडी योजनाएं इस जोखिम को और बढ़ा सकती हैं।
योजनाओं को चाहिए घोषणा से ज्यादा बजट
महिला समृद्धि योजना के तहत 38 लाख महिलाओं को 2500 रुपये मासिक देने के लिए सालाना 11,400 करोड़ रुपये चाहिए। बजट में इसके लिए 5,100 करोड़ रुपये ही रखे गए हैं, जो आधे से भी कम है। इसके अलावा दिल्ली में 24.4 लाख वरिष्ठ नागरिक हैं। उनकी पेंशन के लिए 2,500 रुपये (60-70 साल) और 3,000 रुपये (70 से ऊपर) देने के लिए 4,100 करोड़ रुपये सालाना चाहिए।
ऐसे में आइए जानते हैं सीएम रेखा गुप्ता के बजट की मुख्य बातें
एक लाख करोड़ है बजट का आकार
बजट भाषण के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, पिछले 10 साल में दिल्ली विकास से पिछड़ गई. पिछली सरकार ने प्रदेश का राजस्व नहीं बढ़ाया. हम एक लाख करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं. ये बजट दिल्ली को विकसित बनाने वाला बजट है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास पर फोकस है.सीएम ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है. दिल्ली की आय बढ़ाने की जगह उन्होंने घटा दी. भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और शराब नीति की वजह से दिल्ली की इनकम कम हुई.
यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ का प्रावधान
यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके तहत यमुना में गिरने वाले नालों को टैप कर सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाएगा. इसके लिए 40 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे और मौजूदा ट्रीटमेंट प्लांटों में सुधार के लिए 40 करोड़ रुपये की आधुनिक मशीनें खरीदी जाएंगी.विशेष रूप से नजफगढ़ ड्रेन के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जबकि हरियाणा से दिल्ली आने वाली नहर को पाइपलाइन में बदलने के लिए 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त, दिल्ली के जल और सीवेज इन्फ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपये की मांग की गई है.
स्वच्छ पानी के लिए दिए 9,000 करोड़
हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है. इसके लिए दिल्ली का पूरा सीवर सिस्टम अपग्रेड किया जाएगा. जल आपूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु बजट में 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे नई वाटर पाइपलाइन बिछाई जाएंगी और सीवर लाइनों का विस्तार होगा.दिल्ली में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री ने नई औद्योगिक नीति पेश करने की घोषणा की. इसके तहत सरकार नई वेयरहाउस नीति लाने के साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करेगी.
विधायक निधि के लिए 350 करोड़ रुपये
विधानसभा में बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने विधायक निधि के लिए 350 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की. उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी विधायकों को कार्य करने के लिए पूरा फंड मिलेगा और अब किसी को भी फंड की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
झुग्गी बस्तियों के लिए 696 करोड़ रुपये
झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने अपने लिए महल बनवाया, जबकि उनकी सरकार झुग्गियों के विकास के लिए समर्पित है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार शौचालय, पानी और सड़क की सुविधा सुनिश्चित करेगी.प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जबकि 100 स्थानों पर अटल कैंटीन खोलने के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
50,000 अतिरिक्त CCTV कैमरे लगाए जाएंगे
महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 50,000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. इसके अलावा, दिल्ली में सड़क परिवहन और आधारभूत ढांचे के विकास तथा एनसीआर के साथ कनेक्टिविटी पर 1,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
बुनियादी ढांचे के विकास पर भी विशेष ध्यान
बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है. बिजली, पानी और सड़क जैसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है. वर्ष 2025-26 के बजट में आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को नया रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है.बीजेपी सरकार ने AAP के 15,000 करोड़ रुपये की तुलना में 28,000 करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर आवंटित किया है, जो सड़क, शिक्षा, परिवहन और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने इसे दिल्ली को स्मार्ट और आधुनिक शहर में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया.
नागरिकों को 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवरेज
स्वास्थ्य क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2,144 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें समान रूप से योगदान करेंगी.महिलाओं के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री ने महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की. महिला समृद्धि योजना के तहत 5,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं.
महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये
उन्होंने बताया कि भाजपा ने चुनाव में महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया था. इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता और पोषण किट देने की योजना भी बजट में शामिल की गई है.
दिल्ली में खत्म होगा टैंकर घोटाला सिस्टम, टैंकर में जीपीएस सिस्टम लगाएंगे
दिल्ली की सीएम ने दिल्ली में जल संकट को दूर करने को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की। बजट भाषण के दौरान सीएम ने कहा कि हम गर्मियों के मौसम में लोगों की पेयजल परेशानी को देखते हुए कहा कि हम दिल्ली में टैंकर घोटाला सिस्टम को खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए वाटर टैंकर में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। इसके तहत जल बोर्ड के टैंकर में जीपीएस सिस्टम लगाए जाएंगे। इसे एंड्रायड मोबाइल एप्लिकेशन के जरिये मॉनिटर किया जा सकेगा।
दिल्ली सरकार पेश करेग नई उद्योग नीति
दिल्ली के बजट में सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदेश के लिए नई औद्योगिक नीति पेश करने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार नई औद्योगिक नीति के साथ ही नई वेयरहाउस पॉलिसी लेकर आएंगे। सीएम ने कहा कि व्यापार के लिए लोग दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि एक रिडेवलपमेंट प्लान के तहत सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। इससे व्यापारी भाई अपना बिजनेस ठीक से कर सकें। उन्होंने कहा कि आज हम सदन में घोषणा करते हैं, ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाएगी। यह व्यापरियों की समस्याओं की पहचान करने के साथ ही उसका निवारण करेगी।
सीएम रेखा गुप्ता ने आप पर साधा निशाना
सीएम बजट भाषण के दौरान आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि आप में और हमारे में काफी फर्क है। उन्होंने कहा कि आप केवल वादे करते थे, हम वादे निभाते हैं। आप एलजी, पीएम से झगड़ते थे, हम मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने अपने लिए शीशमहल बनवाया, हम गरीबों के लिए मकान बनवाते हैं। सीएम ने कहा कि आपने अधिकारियों को साथ दुर्व्यवहार किया हम अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते हैं। सीएम ने कहा कि आप हाथ की सफाई जानते हो लेकिन हम कूड़े की सफाई करेंगे। सीएम ने कहा कुछ देर की खामोशी है, अब शोर आएगा। पहले तुम्हारा दौर था, अब हमारा दौर आएगा।बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ ही 10 फोकस एरिया को चिह्नित किया गया है। इसमें बिजली, पानी, और सड़क का विकास का भी शामिल है। सीएम ने कहा कि 2025-26 में इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से 1 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। सीएम ने कहा कि हम दिल्ली को नया रूप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
